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रायपुर
विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा गूंजा. विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बीच तीखी बहस हुई. जवाब नहीं मिलने से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम ग्रामीण आवास को लेकर वर्ष वार जानकारी मांगी. पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से 2025 तक जनवरी से दिसम्बर तक जानकारी चाही गई है. वित्तीय वर्ष के आधार पर जानकारी दी गई है. इसपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आंकड़े में कहा गया है कि 18 लाख आवास दिए गए, लेकिन पिछली सरकार के कामों को छिपाया गया है. सदन के सदस्य को दी गई जानकारी कुछ और है.
इस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आंकड़ों के हिसाब से मोदी जी की तीसरे कार्यकाल में 32 लाख आवास दिए, उसमें 16 राज्यों को पीएम आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी. भूपेश जी अपने सरकार के दौरान काम की बात कर रहे हैं. लेकिन कितना काम किया गया यह भी बताना चाहिए था. केंद्र सरकार ने आठ लाख आवास दिए हैं. मंत्री ने कहा कि वर्षवार और वित्तीय वर्ष के आंकड़े है, इसलिए अंतर दिख रहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा, सरकार ने जानकारी दी है कि 11 लाख आवास बन चुके हैं. अब 18 लाख आवास और बनेंगे या सात लाख मकान बनेंगे? पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 11 लाख बने हुए आवास से अलग 18 लाख का आंकड़ा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पीएम आवास में सरकार गड़बड़ी कर रही है.
