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ग्वालियर
शहर की बावड़ी व अन्य पुरानी जल संरचनाओं का जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रमुखता के साथ जीर्णोद्धार कराएं साथ ही घर-घर में रेन वाटर हार्वेस्टींग प्रणाली प्रमुखता से स्थापित कराएं। शहर भर में प्रमुख स्थानों व बाजारों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान सार्वजनिक प्याऊ भी खोलें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान दिए।
राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत वर्ष प्रतिपदा 30 मार्च से ग्वालियर जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू होगा। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने गुरुवार को बाल भवन के सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों पर चर्चा की। साथ ही अभियान को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार व नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन अनुमति के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग मद में जमा कराई गई धनराशि से जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान शहर भर में विशेष रूप से रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनवायी जाएं। उन्होंने सरकारी भवनों में प्रमुखता के साथ ऐसी संरचनाएं बनवाने के लिए कहा। कलेक्टर ने शहर की पहाड़ियों पर ट्रेंच बनाकर वर्षा जल का संरक्षण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वन विभाग की मदद से मिट्टी की सीड बॉल (बीज की गेंद) तैयार कर पहाड़ियों पर बनाई जाने वाली ट्रेंच में डालने के लिए कहा। उन्होंने पहाड़ियों को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।
जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारी को लेकर हुई बैठक में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने नलों के लीकेज ठीक करने , टूटे हुए नलों को बदलने व पाइप लाइनों के लीकेज सुधारने के निर्देश भी दिए। साथ ही घरों और सार्वजनिक स्थलों पर पानी का अपव्यय रोकने पर बल दिया।
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले के ग्रामीण अंचल में 300 खेत तालाब बनाए जाएंगे। ग्रामीण अंचल में अमृत सरोवरों का भी निर्माण किया जायेगा। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने तालाबों के किनारे अभियान के तहत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किसान कल्याण व कृषि विकास , उद्दयानकी , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पर्यावरण , वन, राजस्व, जल-संसाधन व उद्योग इत्यादि विभागों के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत अभियान की सभी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से मूर्त रूप देने के निर्देश दिए।
