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नई दिल्ली
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत पड़ोसी देश के खिलाफ लगातार कड़े ऐक्शन ले रहा है। अब भारत ने एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, मीडिया संस्थानों समेत कई के यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट्स को बंद कर दिया था।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने गोलीबारी करते हुए 26 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद देशभर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखौटा टीआरएफ का हाथ बताया गया था। आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए अटारी बॉर्डर बंद करने के साथ-साथ पांच बड़े फैसले लिए थे। सिंधु जल संधि को भी रोक दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से सेना को कड़ी कार्रवाई की खुली छूट दी गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी अन्य सख्त ऐक्शन लिए जा सकते हैं।
हमले के बाद से ही पाकिस्तान के यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वे झूठी बातें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने अकाउंट्स को बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले प्रतिबंधित किए गए यूट्यूब चैनलों में न्यूज आउटलेट डॉन, समा टीवी, एआरवाई न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज और सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल शामिल थे। पत्रकार इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीब फारूक के यूट्यूब चैनल भी प्रतिबंधित किए गए हैं। प्रतिबंधित किए गए अन्य हैंडल में द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और रजी नामा शामिल हैं।
यह कदम गृह मंत्रालय की सिफारिशों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के ये यूट्यूब चैनल भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे एवं भ्रामक बयान के साथ गलत सूचना प्रसारित कर रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान के ओलंपिक चैम्पियन भालाफेंक खिलाड़ी अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक कानूनी अनुरोध के कारण भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। भारत में नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने की कोशिश करने वालों का यह संदेश मिल रहा है ,''भारत में यह अकाउंट उपलब्ध नहीं है। कानूनी अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया।''
