प्रदेश के नगरीय निकायों में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने जारी किये दिशा-निर्देश

भोपाल
प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगरीय निकायों ने शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। विशेषकर बारिश के दौरान जल-भराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिये नाले-नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय ने दिशा-निर्देश जारी किये है। साफ-सफाई अभियान 413 नगरीय निकायों में एक साथ शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में आवासीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र की नालियों से जमी हुई गाद निकालकर गहरी सफाई की जा रही है। वर्षा काल के दौरान जल का प्रवाह सतत रूप से हो सके, इसके लिये नालों के सभी छोर पर जाली लगाई जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

अतिक्रमण हटाने के संबंध में निर्देश
नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये है कि नाले-नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तत्काल की जाये। शहरी क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के लिये ब्लीचिंग पॉउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों के कार्यों की सतत निगरानी रखने के लिये भी कहा गया है। प्रदेश में 413 स्थानीय नगरीय निकाय है। इनमें नगरपालिक निगम 16, नगरपालिका परिषद 99 और नगर परिषद 298 है।

मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इकाइयाँ
प्रदेश में सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिये 405 नगरीय निकायों में 360 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिनके माध्यम से सूखे एवं गीले कचरे को अलग अलग घटकों में बाँटकर प्रसंस्करण के लिये भेजा जाता है। इन इकाइयों से सूखे कचरे की छटाई करके बेचे जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 100 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में आवासों और व्यावसायिक क्षेत्रों से कचरा संग्रहण व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। इसके लिये नगरीय निकायों को 7082 मोटराइज्ड वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें सूखे, गीले के साथ कचरे के अन्य अवयवों को अलग-अलग रखने के लिये कंपार्टमेंट और जीपीएस सिस्टम लगाए गए हैं।

 

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