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नई दिल्ली
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितम्बर को नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बैठक में जीएसटी से जुड़े अगली पीढ़ी के सुधारों का प्रस्ताव रखा जाएगा। खासकर, जीएसटी के मौजूदा चार कर स्लैब की जगह सिर्फ दो (पांच और 18 फीसदी) टैक्स स्लैब का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड से जुड़े सुधारात्मक प्रस्ताव भी शामिल है। मौजूदा समय में जीएसटी के अंदर 5,12,18 और 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब हैं जिसकी जगह पर भविष्य में सिर्फ दो स्लैब होंगे। 12 और 28 फ़ीसदी के कर स्लैब को खत्म करने संबंधी प्रस्ताव पर गुरुवार को ही मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने मंजूरी दी थी। इसके साथ ही, भविष्य में दो स्लैब रखने की सिफारिश भी जीएसटी काउंसिल से की थी।
अब इन प्रस्तावों पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी है। इसी को ध्यान में रख जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। परिषद की बैठक से पहले 2 सितम्बर को अधिकारियों की भी बैठक होगी।
पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं संकेत
ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि इस बार दिवाली से पहले आम लोगों को बड़ी सौग़ात मिलेगी। आम आदमी, गरीब, मध्यम वर्ग की जरूरत से जुड़ी खाने-पीने वस्तुएं व अन्य जरूरी सामान सस्ते होंगे। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है । पहले मंत्री समूह की बैठकें हुई हैं और अब जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर तारीख निर्धारित कर दी गई है।
सभी राज्यों को दी गई सूचना
जीएसटी काउंसिल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक के स्थान और एजेंडा से संबंधित विस्तृत जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। परिषद ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्य के वित्त/कराधान मंत्री या नामित मंत्री को इस बैठक में शामिल होने की सूचना दें। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, सीबीआईसी अध्यक्ष और जीएसटी नेटवर्क के सीईओ भी शामिल होंगे।
