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भोपाल
जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने जनजातीय विद्यार्थियों के लिये संचालित छात्रावासों में हर हाल में मेस संचालन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि मेस संचालन में किसी भी स्तर पर शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। वे आज यहां मंत्रालय में छात्रावासों की प्रबंधन व्यवस्था, छात्रावास भवन निर्माण की स्थिति, बालिकाओं की शैक्षणिक सुविधाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री डा कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय परिवारों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित महाविद्यालयीन छात्रावासों में उपस्थिति के आधान पर मेस संचालन के लिए शिष्यवृत्ति 10 माह के स्थान पर 12 माह के लिये दी जायेगी। विद्यार्थियों के व्यापक हित में यह निर्णय दूरगामी परिणाम देने वाला है।
डॉ. कुंवर विजयशाह ने निर्देश दिये कि छात्रावासों में अधीक्षकों सहित सभी पद खाली न रहें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राज्य सरकार की कोशिश है कि जनजातीय समुदायों के शैक्षणिक विकास में कोई कमी नहीं आये।
माबाइल ऐप – परख का शुभारंभ
डॉ. शाह ने जनजातीय क्षेत्रों में विभागीय गतिविधियों की मैदानी स्तर पर समीक्षा और स्थिति के आकलन के लिये मोबाइल ऐप – परख – का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से छात्रावास और आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करना आसान होगा। निरीक्षण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। भवन, सुविधाएं, भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर 30 से अधिक बिन्दुओं का परीक्षण आसानी से हो पायेगा।
परख माबाइल एप में भौगोलिक टेगिंग, फोटो अपलोड और अंकल प्रणाली की सुविधा उपलब्ध है। गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय होगी। निरीक्षण के अलावा इस परख ऐप के माध्यम से विभागीय कार्यालयों, छात्रावासों और विद्यालयों की परसिंपत्तियों का प्रबंधन भी आसान हो जायेगा। परिसंपत्तियों के रखरखाव, उपयोग और स्थानांतरण की ट्रेकिंग और डेटा की शुद्धता से निर्णय लेना आसान हो जायेगा। इसके साथ ही कार्य प्रबंधन व्यवस्था भी आसान होगी। रियल टाइम मानिटरिंग और रिपोर्टिंग, कार्य वितरण और कार्यों की प्राथमिकता तय करने में भी आसानी होगी। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री गुलशन बामरा, आयुक्त श्री श्रीमन शुक्ला एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
