आवारा कुत्तों पर अदालत का कड़ा रुख, याचिकाकर्ता से पूछा—वीडियो दिखाकर बताएंगे क्या होती है मानवता?

नई दिल्ली

आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को 'अमानवीय' बताने वाली आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो चलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि 'मानवता आखिर है क्या'।

7 जनवरी को होगी सुनवाई
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो इस मामले में पक्ष रख रहे हैं, ने बताया कि इस प्रकरण की सुनवाई के लिए गुरुवार को गठित होने वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ की बैठक रद्द कर दी गई है। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने स्पष्ट किया कि अब यह मामला 7 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?
अधिवक्ता सिबल ने कहा कि समस्या यह है कि इस बीच दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जो पूरी तरह से विपरीत हैं। जब पीठ ने कहा कि वह 7 जनवरी को इस मामले पर विचार करेगी, तो सिबल ने कहा कि अधिकारी दिसंबर में ही नियमों को लागू कर देंगे। उन्होंने तर्क दिया कि वे इसे लागू करेंगे और कुत्तों को हटा देंगे। उनके पास आश्रय स्थल नहीं हैं।

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, उन्हें करने दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। सिबल ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि अधिकारियों के पास कुत्तों के लिए आश्रय स्थल तक नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''जो कुछ किया जा रहा है वह बेहद अमानवीय है।''

न्यायमूर्ति मेहता ने सिबल से कहा कि अगली तारीख को हम आपके हित में एक वीडियो चलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि मानवता क्या है। सिबल ने जवाब दिया कि वे यह दिखाने के लिए एक वीडियो भी चलाएंगे कि क्या हो रहा था।

सिबल ने कहा, "समस्या यह है कि आपके माननीय न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि वैधानिक नियम हैं। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 7 जनवरी को विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को क्या निर्देश दिया?
बता दें कि 7 नवंबर को, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों के भीतर कुत्ते के काटने की घटनाओं में "चिंताजनक वृद्धि" को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को तुरंत निर्दिष्ट आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने यह भी कहा था कि इस प्रकार पकड़े गए आवारा कुत्तों को उस स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। पीठ ने अधिकारियों को राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा जानवरों को हटाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

इसमें कहा गया था कि खेल परिसरों सहित संस्थागत क्षेत्रों के भीतर कुत्ते के काटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि इन परिसरों को रोके जा सकने वाले खतरों से सुरक्षित करने में "प्रणालीगत विफलता" को भी दर्शाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर मामले में कई निर्देश जारी किए थे। यह राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने, विशेष रूप से बच्चों में, की घटना पर मीडिया रिपोर्ट के संबंध में 28 जुलाई को शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है।