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भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में पहली बार ई-कैबिनेट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके जरिए सभी प्रस्ताव डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।
शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने पर मुहर संभव
आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1 लाख 25 हजार शिक्षकों को लाभ होगा और उनके वेतन में हर माह 4 से 5 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
पहली बार होगा ई-कैबिनेट ऐप का इस्तेमाल
इसके अलावा जल संसाधन विभाग की मालवा क्षेत्र से जुड़ी दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, जिससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च को प्रोत्साहित करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस पहल से राज्य में शोध और नवाचार को नई दिशा मिलेगी।
35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक होंगे लाभान्वित
शिक्षा विभाग के अनुसार, 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके लगभग 1.25 लाख शिक्षक वर्तमान में तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं और चतुर्थ समयमान की मांग कर रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं, जो पिछले 5 से 8 वर्षों से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ केवल प्राचार्य और व्याख्याताओं को ही मिल रहा है।
5 सितंबर को की गई थी घोषणा
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) के अवसर पर शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए आज की कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है।
शिक्षक संगठनों को फैसले का इंतजार
शासकीय शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो शिक्षकों को हर महीने सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और वर्षों से लंबित मांग का समाधान होगा।
शिक्षकों और कर्मचारियों की निगाहें कैबिनेट पर
आज होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक को लेकर प्रदेशभर के शिक्षक और कर्मचारी वर्ग आशान्वित हैं। यदि चतुर्थ समयमान वेतनमान को मंजूरी मिलती है, तो यह फैसला शिक्षकों के लिए नई आर्थिक राहत लेकर आएगा और सरकार के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगा।
