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किफायती दरों पर रेत उपलब्ध कराने के लिए पत्थरों से निर्मित होने वाली "एम-सैण्ड" को करें प्रोत्साहित – मुख्यमंत्री डॉ. यादव
रेडी मिक्स क्रांकीट को बढ़ावा देने के लिए भी बनाई जाए नीति – मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सभी जिलों में स्थापित हों "एम-सैण्ड" और "रेडी मिक्स" क्रांकीट के प्लांट – मुख्यमंत्री डॉ. यादव
स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बढ़ने के साथ ही निर्माण की गुणवत्ता में होगा सुधार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की खनिज साधन विभाग की समीक्षा
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और आमजन को किफायती दरों पर रेत उपलब्ध कराने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पत्थरों से निर्मित होने वाली "एम-सैण्ड" को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही "रेडी मिक्स" क्रांकीट को बढ़ावा देने के लिए भी नीति बनाई जाए। सभी जिलों में एमएसएमई गतिविधियों में स्थानीय युवाओं को उद्यमशीलता से जोड़ते हुए इकाईयां स्थापित की जाएं। इन गतिविधियों से निर्माण की गुणवत्ता में सुधार भी होगा और समय भी कम लगेगा। अत: प्रदेश के बड़े शहरों में यह गतिविधियां प्राथमिकता से आरंभ की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की समृद्ध खनिज सम्पदा को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में मेटल आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने खनिज संसाधनों से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए उड़ीसा राज्य की नीतियों के अध्ययन के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में खनिज साधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग हो
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में खनिज साधन विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। अत: राजस्व गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर खनन गतिविधियों का संचालन किया जाए। खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाए तथा सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन तथा वितरण व विपणन के लिए मध्यप्रदेश के पेट्रोलियम कार्पोरेशन की स्थापना की दिशा में की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने प्रदेश में उपलब्ध रॉक फास्फेट पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए भी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
भोपाल में 14 व 15 अक्टूबर को माईनिंग कॉन्क्लेव
भोपाल में 14 व 15 अक्टूबर को माईनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के साथ किए जा रहे इस संयुक्त आयोजन में देश के अग्रणी उद्यमी, विषय-विशेषज्ञ, विभिन्न राज्यों के अधिकारी और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में सक्रिय कंपनियों के पदाधिकारी भाग लेंगे। यह कॉन्क्लेव प्रदेश में खनिज गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव अमित राठौर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
