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देहरादून
उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारियों पर लगा यह प्रतिबंध हटा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से अब राजकीय कार्मिक संघ की शाखा तथा अन्य सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय का कर्मचारी नेताओं ने स्वागत भी किया है। 58 साल बाद किसी सरकार ने राज्य कर्मचारियों पर लगा यह प्रतिबंध हटाया है। बता दें कि जुलाई में भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने भी एक आदेश जारी कर ऐसा ही फैसला लिया था।
गृहमंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने के प्रतिबंध को हटा लिया था। केंद्र के इस फैसले को उत्तराखंड की सरकार ने भी फॉलो किया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा प्रातःकालीन या सायंकालीन सभा में शामिल होने को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वे बिना किसी प्रतिबंध के इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे।
हालांकि, प्रदेश सरकार ने ऑफिस टाइम में इन गतिविधियों में शामिल होने पर रोक को जारी रखा है। आदेश में साफतौर पर कहा गया है कि आरएसएस की शाखा और अन्य कार्यक्रमों में सरकारी कर्मतारी तभी शामिल हो सकते हैं, जब इस काम से उनके सरकारी दायित्वों के निर्वाह में कोई अड़चन न आए। इन कार्यक्रमों में भागीदारी सरकारी दफ्तर का समय पूरा होने पर या फिर सरकारी दफ्तर का काम शुरू होने से पहले ही किया जा सकेगा।
