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नई दिल्ली
पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। दो कार्यकालों में पूर्ण बहुमत के साथ काम करने वाले नरेंद्र मोदी इस बार गठबंधन सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने एजेंडे में कोई खास बदलाव नहीं किया है। समान नागरिक संहिता, वक्फ बोर्ड विधेयक की चर्चा और एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर वह आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं वक्फ बोर्ड को लेकर तो समाज में तीखी बहस चल रही है, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर संवेदनशील दिखने वाली नीतीश कुमार की जेडीयू इस पर साथ है। इसके अलावा विकास के भी कई पैरामीटर्स पर मोदी सरकार आगे बढ़ी है। मुख्य तौर पर 100 दिनों में 13 मोर्चों पर काम किया है।
1. इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख करोड़ की मंजूरी
मोदी सरकार 3.0 ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की इन्फ्रा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें खासतौर पर रोड, रेलवे, पोर्ट्स और एयरवेज पर फोकस किया गया है। महाराष्ट्र में ही 76,200 करोड़ रुपये की लागत से माधवन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई है। यह दुनिया के 10 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। इसके अलावा पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत दी गई है, जिस पर 62 हजार करोड़ की लागत आएगी। इसके अतिरिक्त 8 नेशनल हाईस्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है, जो 936 किलोमीटर लंबे होंगे।
2. किसानों के लिए क्या ऐलान
नरेंद्र मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। इसके तहत 20 हजार करोड़ रुपये की रकम वितरित की गई। इसके अलावा खरीफ फसलों के एमएसपी में भी इजाफा किया गया। इससे करीब 12 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर लाभ हुआ है। प्याज और बासमती चावल के निर्यात पर शुल्क घटाया गया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भी 3,300 करोड़ रुपये की लागत से कई कृषि योजनाओं की शुरुआत की गई है।
3. मिडल क्लास को टैक्स से आवास तक राहत
नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 ने अपने पहले ही बजट में टैक्स में मिडिल क्लास के लिए भी ऐलान किया। इसके तहत 7 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड क्लास वाले लोग टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये तक रहेगा। फैमिली पेंशन पर भी छूट 25 हजार तक बढ़ा दी गई है। पेंशन को लेकर भी नई यूनिफाइड स्कीम लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम आवास योजना के भी नए चरण का ऐलान हुआ है। इसके तहत 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्र में बनेंगे और 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे।
4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
मोदी सरकार 3.0 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक उपलब्धि माना जा रहा है। बजट में 31 पर्सेंट एंजेल टैक्स को हटा दिया गया। इसे स्टार्टअप्स के लिए अच्छा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स में भी राहत दी गई है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिवेलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे। मुद्रा लोन की लिमिट भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
5. स्किल डिवेलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़
मौजूदा सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये का फंड स्किल डिवेलमेंट के लिए घोषित किया है। यह 5 साल में खर्च किया जाएगा। टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 1 करोड़ युवाओं को मौका मिलेगा। इसके अलावा वन टाइम असिस्टेंस भी दी जाएगी। 20 लाख युवाओं को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन पर तीन किस्तों में 15 हजार रुपये की रकम दी जाएगी।
6. महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर फोकस
देश भर में 90 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके तहत डिजिटल लिटरेसी, आर्थिक समावेश और सामाजिक विकास के मानकों को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 11 लाख लखपति दीदी प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। सरकार का दावा है कि 1 करोड़ लखपति दीदी को हर साल 1 लाख रुपये तक की आय हुई है।
7. वक्फ बोर्ड, एकलव्य मॉडल जैसे प्रयास
वक्फ संपत्तियों के विवादों के निपटारे के लिए सरकार नए बिल का प्रस्ताव लाई है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ की जमीनों पर विवाद कम होंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल के तहत 1.23 लाख छात्रों का नामांकन हुआ है। सरकार ने 63 हजार आदिवासी ग्रामों के विकास की भी बात कही है। इससे 5 करोड़ आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास का अनुमान है।
8. आयुष्मान भारत स्कीम से हेल्थ इन्फ्रा को बढ़ावा
इस बार आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके तहत 70 साल और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्ग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार नई सीटें ऐड की जाएंगी। कैंसर के इलाज से जुड़ी दवाओं के रेट भी घटाए गए हैं।
9. साइंस और अंतरिक्ष विज्ञान पर फोकस
मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में नेशनल स्पेस डे की भी शुरुआत की है, जो 23 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता को समर्पित करते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया गया है।
10. भारतीय न्याय संहिता को मंजूरी
भारतीय कानूनों पर औपनिवेशिक छाप हटाने के नाम पर मोदी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की है।
