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भोपाल
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत राज्यों को आवंटित की जाने वाली धनराशि जारी करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। राशि की कमी से अभियान के प्रभावित होने का खतरा भी बताया है।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संसद की शिक्षा, बाल, युवा मामले एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय से दी गई जानकारी में बताया गया है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर कहा है, “कई राज्यों को एसएसए के तहत केंद्रीय निधि के अपने हिस्से को प्राप्त करने में देरी हो रही है, विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने अभी तक अपना हिस्सा प्राप्त नहीं किया है। इस वजह से बुनियादी ढांचे के निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य आवश्यक हस्तक्षेपों सहित महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राशि आवंटन की इस तरह की देरी न केवल प्रगति में बाधा डालती है बल्कि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने वाले हितधारकों को भी हतोत्साहित करती है।”
उन्होने आगे लिखा है कि राशि का आवंटन न होने से राज्यों पर वित्तीय दबाव भी पड़ा है, कई राज्य ऐसे हैं जो पहले से ही शिक्षा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इस स्थिति से शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता को बढ़ाने के प्रयासों के पटरी से उतरने का जोखिम है। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने केंद्रीय मंत्री प्रधान से आग्रह किया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना के तहत आवंटित राशि समय पर जारी की जाए। ताकि राज्यों को योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाया जा सके।
