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भोपाल
भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे बढ़ाने की मांग सभी कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव प्रदेश के स्थापना दिवस (एक नवंबर) पर इसे बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।
अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता
प्रदेश में सात लाख से अधिक नियमित के साथ निगम, मंडल के कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इसी दर से वृद्धि की गई। जुलाई 2023 से फरवरी 2024 के बीच का एरियर तीन समान किस्तों में दिया गया। जबकि, पेंशनरों की महंगाई राहत मार्च 2024 से बढ़ाई गई। एरियर भी नहीं दिया गया।
53 प्रतिशत महंगाई भत्ता
उधर, भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि जनवरी 2024 में ही कर दी थी। प्रदेश में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी इसका लाभ जनवरी से ही दिया जा रहा है। अब फिर तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है। इस प्रकार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में सात प्रतिशत महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। इसे बढ़ाने की मांग कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अनुराग जैन से कर चुके हैं।
एक नवंबर को महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा
मुख्यमंत्री प्रदेश के स्थापना दिवस एक नवंबर को महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, इसका लाभ जनवरी 2024 से दिया जाएगा या फिर अक्टूबर से वृद्धि की जाएगी, यह निर्धारित होना बाकी है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी तीन किस्तों में एरियर दिया जा सकता है। हालांकि, पेंशनरों को लेकर स्थिति साफ नहीं है क्योंकि पिछली बार का एरियर देने पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह चार प्रतिशत बढ़ाया जाएगा यानी 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हालांकि, यह अक्टूबर से दिया जाना है या फिर जनवरी 2024 से तय हाेना बाकी है।
बजट में 58 प्रतिशत की दर से रखा है प्रविधान
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में महंगाई भत्ते और राहत के लिए 58 प्रतिशत की दर से प्रविधान रखा है। अब 46 प्रतिशत की दर से भुगतान होना है यानी 12 प्रतिशत की वृद्धि भी होती है तो अलग से बजट प्रविधान नहीं करना होगा। वर्ष 2025-26 के बजट में यह प्रविधान 64 प्रतिशत के हिसाब से किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को स्थापना व्यय में राशि प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए हैं।
